सातव्या वेतन आयोगातील थकबाकीची रक्कम जुलै महिन्यापासून राज्य कर्मचारी व पात्र कर्मचाऱ्यांना मिळणार

नांदेड(प्रतिनिधी)-राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा तिसरा हप्ता 1 जुलै 2021 रोजी देय असलेला प्रदान करण्याबाबत राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने शासन निर्णय जारी केला आहे.
दि.30 जानेवारी 2019 रोजी सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी सन 2019-20 पासून पुढील पाच वर्षात आणि पाच समान हप्त्यात कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा करण्याचा आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना ती थकबाकी रोखीने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. थकबाकीची रक्कम 5 वर्षात, पाच समान हप्त्यांमध्ये देण्याचे निर्णय मागेच जारी झाले आहेत. त्या अनुषंगाने शासनाने आता नवीन शासन निर्णय जारी केला आहे.
नवीन शासन निर्णयाप्रमाणे 1 जुलै 2021 रोजी देय असलेल्या सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुक्रमे वेतन आणि निवृत्ती वेतनाच्या थकबाकीच्या तिसऱ्या हप्त्याची रक्कम पुढील प्रमाणे देण्यात येईल. निवृत्ती वेतन धारकांना निवृत्ती वेतनाच्या थकबाकीच्या तिसऱ्या हप्त्याची रक्कम माहे जून 2022 च्या सेवानिवृत्त वेतनासोबत रोखीने अदा करण्यात यावी. राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीचा तिसरा हप्ता माहे जून 2022 च्या वेतनासोबत अदा करण्यात येईल. सर्व जिल्हा परिषदा, शासन अनुदानीत शाळा आणि इतर सर्व शासन अनुदानित संस्थांमधील पात्र कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीच्या तिसऱ्या हप्त्याची रक्कम माहे जून 2022 च्या वेतनासोबत देण्यात येईल. भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना थकबाकीची रक्कम त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी योजनेच्या खात्यात जमा होईल. पण राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना आणि परिभाषित अंशदायी निवृत्त वेतन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना थकबाकीची रक्कम रोखीने अदा करण्यात येईल. 1 जून 2021 ते हा शासन निर्णय जारी होईपर्यंत कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले असतील किंवा मरण पावले असतील तर अशा कर्मचाऱ्यांना थकबाकीच्या तिसऱ्या हप्त्याची रक्कम रोखीने अदा करण्यात येईल.
भविष्य निर्वाह निधी योजनेच्या खात्यात जमा करण्यात येणाऱ्या थकबाकीच्या तिसऱ्या हप्त्यातील रक्कमेवर 1 जुलै 2021 पासून व्याज अनुज्ञेय राहिल. भविष्य निर्वाह निधी योजनेच्या खात्यातील रक्कम 1 जुलै 2021 पासून 30 जून 2023 काढता येणार नाही. या शासन निर्णयावर वित्त विभागाचे उपसचिव विनायक धोत्रे यांची डिजिटल स्वाक्षरी आहे. शासनाने हा निर्णय संकेतांक 202205091501017605 नुसार शासनानाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केला आहे.