नांदेड(प्रतिनिधी)-ओबीसींना सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केलेले नाही पण ओबीसींवर झालेला अन्याय हा श्रीमंत मराठ्यांनी केलेला आहे असे प्रतिपादन वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख ऍड. प्रकाश आंबेडकर यांनी पत्रकार परिषदेत केले.
वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख अॅड. प्रकाश आंबेडकर हे दोन दिवसांच्या नांदेड जिल्हा दौऱ्यावर आहेत. आज गुरुवारी दि. 3 मार्च रोजी दुपारी येथील शासकीय विश्रामगृहामध्ये पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्ष रेखाताई ठाकूर, प्रा. गोविंद दळवे, प्रा. नामदेव पांचाळ, जिल्हाध्यक्ष (दक्षिण) शिवा नरंगले, श्याम कांबळे यांची उपस्थिती होती.
पुढे बोलताना ॲड.आंबेडकर म्हणाले की , सुप्रिम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाचा डाटा शासनाला मागितला होता तेंव्हा या डाटामध्ये आयोगाने सादर केलेला डाटा आमच्यासमोर आणला.त्यात कोणत्याही प्रकारचे संशोधन न करता शासनाने थातुर-मातुर पध्दतीने आमच्यासमोर आणलेला आहे. न्यायालयासमोर हा डाटा आणतांना त्याचा अभ्यास केलेला नाही. ओबीसी आरक्षणाचा डाटा फेटाळण्यात आलेला आहे. या सर्व कारणांना भारतीय जनता पार्टीचे सरकार पुर्णपणे दोषी आहे असे मी मानतो. भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्या तत्वातच आरक्षणाला विरोध आहे आणि यामुळेच त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात शपथ पत्र दिले की, जातनिहाय आम्ही हा डाटा उपलब्ध करू शकत नाही आणि ते काम भरपूर किचकट आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने ओबीसी आरक्षणाला पुर्णपणे लगाम दिला आहे आणि या परिस्थितीत तो लागूच होवू शकत नाही. राज्य सरकारला एक मार्ग होता. ज्याद्वारे त्यांनी ओबीसी आरक्षणाचा नवीन कायदा तयार करायला हवा होता. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाला सांगायला हवे होते की, आम्ही ओबीसी आरक्षणाचा नवीन डाटा तयार करू आणि त्या आयोगाला येणारा खर्च आणि लागणारी मदत आम्ही करू. त्यानंतर विधानसभेचे दोन सत्र झाले. त्यात कायदा तर तयार केलाच नाही उलट वल्गना करत आहे की, आम्ही 500 कोटी ओबीसी विकासासाठी देणार आहोत. 500 कोटीचा निधी मागासवर्गीय आयोगाला दिल्याचे सांगण्यात येते पण आयोग सांगतो की असा कोणताही निधी आमच्याकडे आलेला नाही. यावरूनच हे सिध्द होते की, हे पुर्णपणे फसवे सरकार आहे. यांचे अनेक मंत्री जेलमध्ये आहेत. आजचे सरकार हे श्रीमंत मराठ्यांचे सरकार आहे. या पध्दतीत गरीब मराठा माणुस पण पुर्णपणे फसला. मी सांगत असलेली बाब उच्च न्यायालयाने मान्य केलेली आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयामध्ये हा प्रकार अडकलेला आहे आणि म्हणूनच गरीब मराठ्यांचे आरक्षण फसले. या सर्व प्रकारामध्ये खोटारडे पणा चालवत असतांना सर्वोच्च न्यायालयाने विचारलेला प्रश्न सर्वात महत्वाचा आहे की, तुम्ही आरक्षण देत असलेल्या लोकांना खरेच आरक्षणाची गरज आहे का? आरक्षण हा विषय शिक्षण क्षेत्रात सुध्दा महत्वाचा आहे. जर सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण कोणाला देणे आवश्यक आहे असे विचारले आहे तर आरक्षण देण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही. आरक्षणात ही परिस्थिती आली तर शासकीय नोकरीमध्ये सुध्दा हीच परिस्थिती पुढे तयार होईल.
भारतीय जनता पार्टीचे सरकार ओबीसींना तुम्ही हिंदु आहात असे म्हणत असले तरी त्यांच्यावर होणारा अन्याय कोण्या मुस्लीमाने केलेला नाही.ओबीसींवर झालेला अन्याय याची जबाबदारी सवर्ण हिंदुंनी आणि श्रीमंत मराठ्यांनी केलेला आहे. महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, नगर पंचायत यांच्या निवडणुका मे 2022 पर्यंत येणार आहेत. त्यावेळी ओबीसी समाजाने हा निर्णय घेण्याची गरज आहे की, या व्यक्तीला आम्ही मतदान करणार नाही.यामध्ये ओबीसी समाजाने राष्ट्रीय कॉंगे्रस, राष्ट्रवादी कॉंगे्रस, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी या चार पक्षांना मतदानच करायचे नाही असे ठरविण्याची गरज आहे. आजही सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसीचे आरक्षण रद्द केलेले नाही. या चारही पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण केल्याचा प्रचार सुरू आहे तो पुर्णपणे खोटा प्रचार आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालय असे विचारणा करीत आहे की, तुम्ही ज्यांना आरक्षण देण्याची तयारी करीत आहात त्यांना खरेच आरक्षण देण्याची गरज आहे काय ? हे चारही राजकीय पक्ष या बाबीचे उत्तर देवू शकत नाही की, आरक्षणाची गरज खऱ्या प्रकारे कोणाला आहे तुम्ही त्यांनाच आरक्षण देत आहात काय? केंद्रामध्ये सत्ताधारी पक्ष हिंदु आहेत, ओबीसी सुध्दा हिंदु आहेत त्यामुळे हिंदु-हिंदुवर अन्याय करतोय अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे कोणताही मुस्लीम कोणत्या हिंदुवर अन्याय करत नाही. जो कोणी हिंदु राजकीय प्रचारासाठी येतो तो मुस्लीम समाजाचे नाव घेवून त्याला वठणीवर आणायचे आहे असे सांगतो हा फसवा प्रकार आहे. यासाठीच आम्ही ओबीसींना आवाहन करतो की, हिंदुंचा हिंदुंविरुध्द होणारा अन्याय त्यांनी पुढील निवडणुकांमध्ये हाणून पाडावा.
जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये आम्ही कॉंगे्रससोबत बसण्यास तयार आहोत असे उत्तर ऍड. बाळासाहेब आंबेडकर यंानी दिले. संजय राठोडवर आरोप झाल्यानंतर त्यांचा मंत्री पदाचा राजीनामा घेण्यात आला पण नवाब मलिकचा राजीनामा घेण्यात आला नाही असा प्रश्न विचारला असता ऍड. आंबेडकर यांनी सांगितले की, त्याबद्दल मला कांही माहित नाही.
